केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे वक्तव्य: लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू केला जाणार.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. CAA ही आक्रमणांमुळे त्रासलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, कोणालाही हिरावून घेण्यासाठी नाही, असेही शाह यांनी अधोरेखित केले आहे.
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत पारित झालेल्या CAA हा कायदा चर्चेत राहिला आहे. काहीं त्याला पाठिंबा देतात तर काही आक्रमकपणे विरोध करतात. कायद्याचे समर्थक अल्पसंख्यकांना आश्रय देण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन करतात. विरोधक मात्र हा कायदा भेदभावपूर्ण आणि घटनाविरुद्ध असल्याचे म्हणतात.
कोविड-१९ महामारीमुळे CAA लागू करण्यात विलंब झाला आहे. मात्र, आता शाह यांनी २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा कायदा लागू केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
CAA आणि येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीबाबत लोकांची वेगवेगळी मतं आहेत. काहींना वाटते की CAA लागू केल्याने भाजपला निवडणुकीत फायदा होईल, तर काहींना तो धोका होईल असे वाटते. CAA निवडणुका कशा प्रकारे प्रभावित करेल, ते सांगणे अजून लवकर आहे.
CAAला कायदेशीर आव्हानही आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या या कायद्याला आव्हान दिले जात आहे. त्यामुळे न्यायालय हा कायदा रद्द करू शकते.