दुसरे लग्न केल्याने सरकारी नोकरी गेली; सर्वोच्च न्यायालयाचा कर्मचाऱ्यांच्या बडदापणावर कठोर निर्णय
नवी दिल्ली: दुसरे लग्न करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी न घेतल्यामुळे एका सरकारी कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. 8 फेब्रुवारी 2024) पडताळून टाकले आहे. हा निर्णय हा सिविल सेवा आचरण नियमांना अनुसरून झालेल्या कारवाईला मान्यता देतो, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांना बडदापण करण्यास प्रतिबंधित करतात.
प्रकरणाची माहिती:
याचिकाकर्ता, जो पोलिस कॉन्स्टेबल होता, त्याने त्याच्या दुसऱ्या पत्नी आणि मुलाचे नाव नामनिर्देशित म्हणून सेवा नोंदणीत समाविष्ट करण्याची विनंती केली.
त्याने त्याच्या पहिल्या पत्नीने अपत्य न झाल्यामुळे तिने दुसरे लग्न करण्यास संमती दिली असल्याचे म्हटले.
तथापि, त्याने राज्य सरकारची पूर्व परवानगी न घेतल्याचे कबूल केले, ज्यामुळे सिविल सेवा आचरण नियमांच्या कलम 22 चे उल्लंघन झाले.
विविध प्राधिकरणांकडे केलेल्या अपीलांनंतरही त्याची सेवा समाप्ती छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली.
महत्वाचे मुद्दे:
भारतात सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार दुसरे लग्न करण्यास परवानगी असली तरीही त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेवा नियमावली आणि नियमांचे पालन करण्यावर भर दिला.
हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बडदापणाच्या संभाव्य परिणाम, सेवा समाप्तीचा समावेश करून, अधोरेखित करतो.