दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेच्या गर्भपाताच्या विनंती नाकारली.
नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी (पीटीआय): दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज 20 वर्षीय अविवाहित महिलेच्या 28 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी देण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी म्हटले, “याचिका नामंजूर करण्यात आली आहे.”
काही दिवसांपूर्वी निकाल राखून ठेवताना न्यायालयाने “पूर्णपणे जिवंत” गर्भाला गर्भपात करण्यास परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. महिलेच्या वकील अमित मिश्रा यांनी युक्तिवाद केला की तिला 25 जानेवारीपर्यंत गर्भधारणा झाल्याची माहिती नव्हती. त्यावेळी ती 27 आठवड्यांची गर्भवती होती.
श्री मिश्रा यांनी महिलेची अविवाहित स्थिती आणि कुटुंबाला तिच्या गर्भधारणेची माहिती नसल्याचे अधोरेखित केले आणि तिच्या परिस्थितीचा विचार करण्याची विनंती केली. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयाला मन आणि शारीरिक तंदुरुस्ती तसेच गर्भाची स्थिती समजून घेण्यासाठी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) मध्ये तिची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.
तरीही, न्यायालयाला गर्भाची स्थिती लक्षात घेऊन गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. हा निर्णय भारतात गर्भपाताबाबतच्या गुंतागुंतीर कायदेशीर आणि नैतिक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतो, जिथे गर्भपाताचा कायदा (एमटीपी) केवळ 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी देतो, अपवाद म्हणजे गर्भाच्या असामान्यतेच्या बाबतीत.
महत्वाचे मुद्दे:
20 वर्षीय अविवाहित महिलेने 28 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी मागितली.
उच्च न्यायालयाने गर्भाची स्थिती आणि कायदेशीर मर्या ओलांडल्याचे कारण देत याचिका फेटाळून लावली.
वकिलांनी महिलेच्या परिस्थितीचा विचार करण्याची आणि वैद्यकीय तपासणी करण्याची विनंती केली.
हा प्रकरण भारतात गर्भपाताच्या कायद्या च्या आव्हानांवर प्रकाश टाकते.
सूचना: ही बातमी दिलेली माहिती वस्तुनिष्ठपणे संक्षेप करते आणि गर्भपाताच्या संवेदनशील विषयावर वैयक्तिक मत किंवा विश्वास व्यक्त करत नाही.