बॉम्बे हायकोर्ट – चंदा आणि दीपक कोचर यांची सीबीआयने केलेली अटक बेकायदेशीर, जामीन पुन्हा स्वीकृत
मुंबई: बॉम्बे हायकोर्टाने मंगळवारी माजी आय सी आय सी आय बँके च्या माजी सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांची व्हिडिओकॉन कर्ज घोटाळा प्रकरणी झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचे ठरवले आहे. तसेच, न्यायालयाने जानेवारी 2023 मध्ये देण्यात आलेली त्यांची जामीन पुन्हा स्वीकृत केली आहे.
न्यायालयाचा निर्णय का?
- सीबीआयने अटक मेमो मध्ये दिलेली, सहकार्य न करणे आणि खरे तथ्य न सांगणे या कारणांवर न्यायालयाने विश्वास ठेवला नाही.
- नायालयीन कस्टडी देण्याची परवानगी देताना न्यायाधीशांनी स्वतःची समाधानता योग्यरीत्या नोंदवली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने केले.
- केवळ एखादा आरोपी कबूली जबाब देत नाही याचा अर्थ ते सहकार्य करत नाहीत असे नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरण:
- 2009 ते 2012 च्या दरम्यान व्हिडिओकॉन गटाला आय सी आय सी आय बँकेने दिलेल्या कर्जातील अनियमितते संदर्भात सीबीआयने 2018 मध्ये कोचर दांपत्याची चौकशी सुरू केली होती.
- डिसेंबर 2022 मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली.
- सुरुवातीला त्यांनी एफआयआरला च आव्हान दिले, मात्र सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे, त्यांनी ही याचिका मागे घेतली.
युक्तिवाद आणि निर्णय:
- चंदा कोचर यांच्या वकिलांनी त्यांनी समन्स नंतर सहकार्य केले आणि हे त्यांच्या अटकेचे वैध कारण नव्हते असा युक्तिवाद केला.
- सीबीआयने अटक ही योग्य तपासासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले.
- शेवटी, न्यायालयाने कोचर यांच्या बाजूने निर्णय घेतला, त्यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचे ठरवले आणि त्यांची जामीन पुन्हा स्वीकृत केली
- हा निर्णय सीबीआयच्या तपास पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करतो आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो.
- आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे प्रकरण सुरू असून पुढील कायदेशीर कारवाईची वाट पाहावी लागणार आहे.
या बातमी मधे सारांश बॉम्बे हायकोर्टाच्या कोचर दांपत्याच्या अटके वरील निर्णयाची थोडक्यात आणि माहितीपूर्ण आढावा देण्याचा प्रयत्न केला आहे